Ajit Pawar Finance Minister: अजित पवार अर्थमंत्री, एकनाथ शिंदेच काय होणार..?

Ajit Pawar Finance Minister
Ajit Pawar Finance Minister

Ajit Pawar Finance Minister: अजित पवार अर्थमंत्री, एकनाथ शिंदेच काय होणार..?

काय झाडी काय डोंगर म्हणणाऱ्या शहाजी पाटील बंडानंतर च्या पहिल्याच अधिवेशनात बोलत होते. त्यांचा रोख होता माजी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे विधानसभेत ओन रेकॉर्ड शहाजी पाटील म्हणाले होते की मी निधी नेल्याचा 157 कोटींचा आकडा अजितदादांनी जाहीर केला. पण सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा गेल्या तीन वर्षात मला फक्त 60 ते 70 कोटींचा निधी मिळाला एकट्या बारामतीचा गेल्या तीन वर्षांमध्ये पंधराशे कोटींचा निधी झालाय साडे सातशे कोटींचा निधी रोहित पवार यांचा झाला.

तर जयंत पाटलांचा किती दिलीप वळसे पाटलांचा किती अर्थमंत्री अजित पवारांचा तीन वर्षांचा हिशोब काढणारे ते शहाजी पाटील नव्हते तर एकनाथ शिंदे सोबत बंड केलेल्या प्रत्येक आमदाराने माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना टार्गेट करताना अजित पवार हा मार्ग आमच्या मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष नव्हतं आणि अजित पवार खऱ्या अर्थाने सत्ता चालवत होते आमच्या मतदारसंघातल्या विरोधकांना राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना ते बळ देत होते असे आरोप अजित पवारांवर करण्यात येत होते.

उद्धव ठाकरेंची काहीच अडचण नव्हती खरी अडचण ही अजित पवारांची आणि त्यांच्याकडे असणाऱ्या अर्थखात्याची होती हा सुर शिंदे गटातल्या सर्वच बंडखोर आमदारांचा होता पण आता काय झालं तर तेच अजित पवार पुन्हा अर्थमंत्री झाले ज्यांच्यासाठी वाटणी केली तेच पुन्हा नशिबात आल्याची भावना शिंदे गटातल्या आमदारांची झाली अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्या नंतरच खरतर शिंदे गटाचे आमदार बॅकफूटवर गेले होते .

अजित पवारांच्या अर्थ खात्याला हे आमदार जोरदार विरोध करतात अशा बातम्या देखील त्या दिवसापासूनच येत होत्या मात्र कितीही झालं तरी अजित पवार राज्याचे अर्थमंत्री होणार हे जवळपास निश्चित समजलं जात होतं खातेवाटप जाहीर झाल्यानंतर अजित पवार आता पुन्हा राज्याचे अर्थमंत्री झाले. आता शिंदे सोबतचे आमदार सारवासारव करताना यावेळी मुख्य एकनाथ शिंदे किंवा देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातातच खरी सुत्रे आहेत अशी सारवासारव करताना दिसतील असो पण महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे खरच अजित पवार अर्थमंत्री झाल्याने शिवसेनेच नुकसान होणार आहे का.

शिंदे यांचे आमदार बॅकफूटवर गेलेत का. मुळामध्ये अजित पवारांचा हातात अर्थ खात्यामुळे महायुतीची आर्थिक सूत्र आलेत का समजून घेऊया.

त्यासाठी मुळात आपल्याला अजित पवार यांच्या कार्यकाळात भेद भाव झाला का आणि एखादा अर्थमंत्री निधी वाटपात किती हस्तक्षेप करू शकतो हे पहिल्यांदा समजून घ्यावे लागतात . आता जो निधी निधी म्हणून ओरडा होतो तो विधी जात असतो संबंधित विभागांना म्हणजे कसं तर अर्थमंत्री बजेट म्हणतात या बजेटमध्ये विभागवार कोणत्या विभागाला किती निधी द्यायचा तर निश्चित करतात मग तो विभाग आपल्याला मिळालेला निधी हा कुठे वापरायचा ते ठरवत असतो उदाहरणच द्यायचं झालं तर समजा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सार्वजनिक आरोग्य खात्याला एक हजार कोटींचा निधी दिला.

तर सर्व आरोग्य मंत्री म्हणजे त्यावेळची राजेश टोपे यांची जबाबदारी होती की तो निधी त्यांनी कुठे वापरायचा ते यामध्ये आता भेदभाव होण्याचे चान्सेस कुठे असतात तर आपल्या पक्षाकडे जी खाती आहेत त्यांना अर्थ मंत्री अधिकचा निधी मंजूर करतात मग त्या त्या विभागाचे मंत्री आपले आमदार कुठल्या मतदारसंघात नेतात किंवा आपल्या पक्षाचे उमेदवार कोण आहेत तिथे हा निधी पुरवतात. त्यामुळे होतं काय आमदार आहे दुसऱ्या पक्षाचा असूनही इच्छुक उमेदवार आमच्या पक्षाचे मंत्र्यांकडून आपण निवडून घेतल्याचा प्रचार करत स्थानिक आमदारांना अडचणीत आणतो.

सिस्टीम समजले असेल तर आता पाहुयात की अजित पवार यांच्या कार्यकाळात भेद भाव झालेला का ते. तर अर्थमंत्री म्हणून दोन हजार बावीस तेवीस तारखेचा संकल्प मांडताना देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्टीकरण दिलं होतं 2020 21 अर्थसंकल्प मांडताना अजित पवारांनी राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असणाऱ्या विभागांना दोन लाख 48 हजार कोटींचा निधी दिला होता तर त्यापाठोपाठ काँग्रेसच्या ताब्यात असणाऱ्या विभागांना एक लाख 21 हजार चौदा कोटींचा निधी देण्यात आला होता.

मात्र याच वेळी शिवसेनेकडे असणारा विभागांना 66 हजार कोटींचा निधी देण्यात आला होता एकूण बजेटमध्ये राष्ट्रवादीला 56 टक्के तर मुख्यमंत्रीपद असणारा शिवसेनेला १५ टक्के निधी मिळाल्यास देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं होतं. आता हे झालं 2020 21 अर्थसंकल्पाचा त्याच्याच पुढच्या वर्षी म्हणजे 2021 22 चा अर्थसंकल्प मांडत असतानासुद्धा हा भेदभाव कायम ठेवण्यात आला होता. त्या वर्षीची अर्थसंकल्पना राष्ट्रवादीकडे असणारा विभागांना तब्बल 57 टक्के निधी मिळाला होता.

त्या खालोखाल काँग्रेसकडे असणाऱ्या खात्यांना २६% निधि मिळाला होता. तर शिवसेनेकडे असणारा खात्यांना फक्त सोळा टक्के इतकाच निधी देण्यात आला होता. देवेंद्र फडणवीस यांचा या आकडेवारीला अजित पवार डिफरेन्ट करू शकले नव्हते काही खात्यांचा कारभार मोठा असतो. बजेट मोठे असतात त्यामुळे पक्ष पाहून निधी वाटप झालं नाही तर खात्याचा आकार पाहून निधी वाटप करण्यात आला असे स्पष्टीकरण तेंव्हा अजित पवार यांच्याकडून देण्यात आला होत.

आता महाविकास काळात राष्ट्रवादीकडे गृह, वित्त, जलसंपदा, ग्राम विकास, अन्न नागरी पुरवठा, सामाजिक न्याय, गृहनिर्माण ,सार्वजनिक, आरोग्य सहकार पणन, कौशल्य, विकास अल्पसंख्यांक अशी महत्त्वाची होती. तर शिवसेनेकडे सामान्य प्रशासन संसदीय कार्य पर्यावरण उच्च व तंत्रशिक्षण पाणीपुरवठा व स्वच्छता नगर विकास पर्यटन व सांस्कृतिक कृषी अशी खाती होती. तुलने मध्ये बजेट जास्त असणारी खाती जरी राष्ट्रवादीकडे असली तरी निधि वाटपास झालेला 57 टक्के आणि 17 टक्के हा भेदभाव पाठवून देण्यासारखा नव्हताच. त्यामुळे एकनाथ शिंदे सोबत बंड केलेल्या आमदारांनी तत्कालीन अर्थ मंत्री अजित पवारांवर केलेले आरोप हे पटण्यासारखे होते असे राजकीय विश्लेषक देखील मान्य करत होते.

आता वरती सांगितल्याप्रमाणे संबंधित विभागांना मंजूर झालेला निधी हा त्या-त्या विभागाने कुठे वापरायचा हा त्या खात्याचा मंत्री ठरवत असतो. सगळ्यात महत्त्वाची खाती महाविकास आघाडीच्या काळात राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांकडे होती त्यामुळे झालं काय तर आपला आमदार नसलेल्या मतदारसंघांमध्ये राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी निधि पुरवला खरा. मात्र हा निधी दोन नंबर वर असणार्‍या आपल्या उमेदवारांमुळे याला नक्की मतदार संघातल्या आमदारांमुळे हे प्रशिक्षण राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी योग्यपणे पटवून दिल.

त्यासाठी संबंधित असलेल्या उमेदवाराने मंजूर केलेल्या निधीतून उद्घाटनाचे कार्यक्रम राबवले यासाठी संबंधित विभागांच्या मंत्रांना देखील बोलावण्यात आलं आणि या कृतीमुळे शिवसेनेचे आमदार मध्ये असंतोष वाढत गेला. पण नेमकं कसं घडलं ते मंत्री तानाजी सावंत यांच्याच भाषेत सांगायचं तर ते विधान भवनात म्हणाले होते की राष्ट्रवादीचा ग्रामपंचायत सदस्य देखील हसन मुश्रीफ यांना भेटून कोटी रुपये आणतो.

आणि आमच्या छातीवर नाचतो आता येतो शेवटचा मुद्दा तो म्हणजे अजित पवारांकडे पुन्हा अर्थमंत्रालयाने पुन्हा शिवसेनेच्या आमदारांनी वरती अन्याय होऊ शकतो का तर महाविकास आघाडी मध्ये मुख्यमंत्री पद होत उद्धव ठाकरेंकडे. उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद टिकवण्याची मर्यादा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारांचा सत्तेतला हस्तक्षेप या दोन गोष्टींमुळे शिवसेनेचे आमदार निधी वाटपात बॅकपुट गेले तसं बोलल गेल.

आता मात्र या गोष्टी रिपीट होण्याचे चान्सेस कमी आहेत आणि त्याची दोन कारणं देखील आहे. पहिले कारण म्हणजे अजित पवार यांची सध्याची अपरिहार्यता. सध्या अजित पवारांचा मागे विकास आघाडी प्रमाणे राष्ट्रवादी पक्षाचा संपूर्ण बळ नाहीये. भाजप सोबत जोडून घेणार आणि शिंदे सोबत जमवून घेणे या दोन गोष्टी अजित पवारांना साध्य करावे लागणारे.

तरच ते राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटासोबत लढवू शकते मात्र हे करत असताना पूर्वीच जागा वाटप करून जिथे गरज आहे तिथे दोन नंबरच्या आमदारांना ते बळ देताना दिसेल म्हणजे महाविकास असताना ज्याप्रमाणे अजित पवार आणि मनमानी केली की मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करणं शक्य होणार नाही.

आता येत दुसरं कारण ते म्हणजे असणारी संख्या सुरवातीला पाहिल्याप्रमाणे सगळ्यात जास्त महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादीकडे होती याचा आधार घेऊन निधी वाटपात डावं-उजवं करण्याची संधी अजित पवारांना मिळत होते आता मात्र सगळ्यात महत्त्वाची खाती भाजप आणि शिंदेंकडे आहे. विशेषता भाजपने महत्त्वाची खाती आपल्याकडे ठेवलेला निधी वाटपात सर्वाधिक निधी भाजपकडे असणारा विभागांना द्यावे लागणारे त्यानंतर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी असा मुद्दा येईल मग अशावेळी एकनाथ शिंदे वरचढ ठरले तर अजित पवारांना आखडता हात घ्यावा लागू शकतो.

या दोन महत्वाच्या कारणामुळे अजित पवारांचा अर्थमंत्रीपद हे महाविकास आघाडी प्रमाण अडचणीचं ठरण्याची शक्यता कमीच आहे पुढच्या वर्षीच्या सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका जरी गृहीत धरल्या तर अजित पवारांकडे एकच अर्थसंकल्प राहतो त्यामुळे हा अर्थसंकल्प निवडणूक पूर्वीचा अंतरिम अर्थसंकल्प असणाऱ्या त्यामुळे तो तितकाच महत्त्वाचा असणारे.

मग अशा वेळी भाजपच्या थेट हस्तक्षेप या अर्थसंकल्पामध्ये असू शकतो त्यामुळे शिंदे सोबत असणाऱ्या आमदार अजित पवारांकडे अर्थमंत्रीपद गेलं म्हणून टेन्शन घेण्यासारखी गोष्ट सध्या तरी दिसत नाही

यूट्यूब चॅनल आदर मराठीचा

Ajit Pawar: अजित पवारांसह राष्ट्रवादीचे 40 आमदार नेमके कसे आणि का फुटले

Leave a Comment